पूर्णिया : पूर्णिया जिले में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इनके बेहतर क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में जिले के सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रमुखों और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उद्योग विभाग ने प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत मिले लक्ष्यों और प्रगति की जानकारी साझा की।
हालांकि, कुछ उद्यमियों ने बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में देरी और अनावश्यक बाधाओं की शिकायत की। जिलाधिकारी ने इस पर गंभीरता से लिया और संबंधित बैंकों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों पर निष्पादन सुनिश्चित करें।
खासकर भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक को 15 दिनों के अंदर लंबित आवेदनों को निपटाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी आवेदन को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
कुछ उद्यमियों ने अपनी समस्याएं भी उठाईं, जिन पर तत्काल समाधान खोजने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र कैंप लगाकर लंबित आवेदनों का निपटारा करें और साप्ताहिक बैठकें आयोजित करें ताकि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष रोजगार सृजन के लिए ऋण प्राप्त लोगों की स्थिति की समीक्षा की जाए। साथ ही, चेतावनी दी गई कि यदि बिना कारण आवेदन लंबित रखे गए तो संबंधित के खिलाफ वित्त सचिव को लिखा जाएगा।
निश्चित रूप से, जिला प्रशासन का यह प्रयास उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में मददगार साबित होगा। बैंकों से निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से आवेदनों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा है ताकि जिले के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।
