उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री सात निश्चय, गली-नाली योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर समीक्षा बैठक

पूर्णिया (ANG INDIA NEWS) : उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री सात निश्चय, गली-नाली योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत क्वारेन्टाईन कैम्प में रह रहे अप्रवासी श्रमिकों हेतु मानव दिवस सृजन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु समीक्षात्मक बैठक की गई।

• उप विकास आयुक्त, पूर्णिया द्वारा लिये गये निर्णय में कोरोना वायरस के कारण जिले में आये शत-प्रतिशत प्रवासी मजदूरों को जाव कार्ड निर्गत कर मनरेगा, पंचायती राज अंतर्गत संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं से प्रवासी मजदूरों को टैंग कर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
• देश के विभिन्न हिस्सों से जिले में आये हुए प्रवासी श्रमिकों जिन्हें प्रखंड/पंचायत स्तरीय क्वारंटाईन केन्द्र में रखा गया है, उन्हें रोजगार मुहैया कराने हेतु मनरेगा, गली-नाली योजना अंतर्गत प्रतिदिन एवं साप्ताहिक मानव दिवस सृजन की क्षमता का आकलन करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), जिला प्रोग्रामर से संबंध योजनाओं में अनुमानित मानव-दिवस सृजन का आकलन करने को कहा गया।
• क्वारंटाईन कोषांग के अनुसार अब तक कुल 13717 प्रवासी श्रमिकों को अग-अलग 209 क्वारंटाइन केन्द्रों में रखा गया है। प्रवासी श्रमिकों के आने का क्रम अभी जारी रहेगा। अतः इन्हें रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रतिदिन कुल 50 हजार मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना है।
• श्रम अधीक्षक द्वारा कहा किया कि क्वारंटाईन केन्द्रों से प्राप्त निबंधित डेटा में काफी गड़बड़ी यथा आधार कार्ड नं0, शैक्षणिक का व्योरा, में विसंगति रहने के कारण भविष्य में होने वाली परेशानी को देखते हुए तत्काल इसे दूर कराया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 700 से 800 श्रमिकों से दूरभाष पर सम्पर्क कर क्ंजं को सही करने का कार्य हेतु आदेश दिया गया है।
• श्रम अधीक्षक, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि सही इंट्री के लिये यदि आवश्यक हो तो पंचायत रोजगार सेवकों से क्ंजं शुद्धीकरण के कार्य में सहयोग लिया जाय।
• सभी मजदूरों को उनके योग्यता के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने हेतु प्रखंड स्तर पर बेहतर तालमेल हेतु आवास पर्यवेक्षक का एक प्रखंड स्तरीय अप्रवासी मजदूर रोजगार सृजन कोषांग गठन कराने का निदेश श्रम अधीक्षक को दिया गया। इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण पदाधिकारी होंगे तथा अन्य पदाधिकारी/कर्मी इसके सदस्य होंगे।