नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया है। पिछली सुनवाई 17 मई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि, अब उन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई है।
यह फैसला दिल्ली की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने इसे बड़ी जीत बताया है। वहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि जांच अभी जारी है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत से उनकी पार्टी को राहत मिली है, लेकिन मामले की जांच जारी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले के और अधिक कानूनी और राजनीतिक पहलू सामने आ सकते हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। हम कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे।” इस बीच, ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वे फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नीति में बदलाव कर कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि, आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती रही है।
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