SAHARSA NEWS अजय कुमार/ सहरसा : जिले के सलखुआ प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर बाढ़ प्रभावित पंचायतों में आपदा के नाम पर अंचल कर्मियों व बिचौलिये की मिलीभगत से धड़ल्ले से लूट मचाने को लेकर खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने जिला पार्षद अनिल भगत के साथ गुरुवार को पटना में आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन से मिलकर एक लिखित आवेदन सौंपा। आवदेन में बताया गया कि सलखुआ अंचल में बिचौलियों की मिलीभगत से जीआर सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर सरकारी राशि बंदरबांट करने का सिलसिला वादस्तूर जारी है। आवेदन में बताया कि बीते दिन कोसी बराज से 6.81 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण सलखुआ प्रखंड के चानन, कबीरा एवं अलानी पंचायत पूर्ण रूपेण बाढ़ से जलमग्न हो गया था।बाढ़ प्रभावित तीनों पंचायतों को बाढ़ आपदा के श्रेणी में रखते हुए सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवार को सात हज़ार रुपए की दर से राहत राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किये जाने की घोषणा की गई। जिसे सुनते ही अंचल स्तर पर अंचल प्रशासन के साथ-साथ अंचल कर्मियों से मिली-भगत कर बिचौलिया बड़े पैमाने पर जीआर सूची में सही लाभार्थियों के नाम के जगह दूसरे पंचायत के फर्जी नामों को जोड़कर गलत आधार कार्ड, बैंक खाता को पोर्टल पर लोड कर दिया गया है।
यही हाल सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के बेलवाड़ा, कठडूमर सहित अन्य बाढ़ ग्रस्त पंचायतों में है। आगे उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं एक ही परिवार के पति-पत्नी एवं अन्य सदस्य का नाम भी पोर्टल पर लोड कर दिया गया है। यह लापरवाही नहीं बल्कि जान बूझकर किया गया है। यह फर्जीवाड़ा सलखुआ प्रखंड के तटबंध के अंदर चार पंचायत में बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है। आवेदन में उन्होनें पंजाब नेशनल बैंक गोसपुर-फेनसाहा एवं बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच भेलवा सलखुआ द्वारा फर्जी व गलत लाभुक के बिना पहचान किए ही राशि की निकासी धड़ल्ले से की गईं है। आपदा जैसी संकट की घड़ी में सही लाभुक जनप्रतिनिधि सहित प्रखंड और अंचल कार्यालय का चक्कर बीते एक सप्ताह से काट रहे हैं। प्रभावित परिवारों का फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में प्रभावित परिवारों का आक्रोश जिला प्रशासन एवं सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। उन्होनें आवेदन में जीआर सूची में दर्ज फर्जी और गलत लाभुकों के दर्जनों नाम का साक्ष्य देकर पंचायतों में विशेष टीम गठित कर सही लाभुकों को उचित सहायता राशि देने की मांग की है।
