पटना/पूर्णिया: Pappu Yadav सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को राजभवन में बिहार के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने और 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग की। उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर ज्ञापन सौंपते हुए विस्तार से अपनी चिंताएं और सुझाव प्रस्तुत किए। सांसद ने महामहिम को बताया कि कोशी-सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में न्याय तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन क्षेत्रों से पटना उच्च न्यायालय की दूरी और स्थानीय जनता के आर्थिक हालात न्याय पाने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय पर बढ़ते मामलों का बोझ कम करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूर्णिया में हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए।
ज्ञापन में सांसद ने उल्लेख किया कि इस संबंध में विधि विभाग ने उच्च न्यायालय के निबंधक (प्रशासन) को पत्र लिखकर कारवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने महामहिम से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया, ताकि पूर्णिया में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो सके। मालूम हो को सांसद ने इस मामले को लोकसभा में भी उठाया था। वहीं, सांसद पप्पू यादव ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान कई गंभीर घटनाएं सामने आईं, जो इसकी विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में लाती हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक होने की शिकायतें मिलीं। परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी से छात्रों का विश्वास कमजोर हुआ है। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिला। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन के साथ प्रवेश और अनुचित साधनों के प्रयोग की घटनाएं रिपोर्ट की गईं। छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दौरान पुलिस द्वारा तीन बार लाठीचार्ज किया गया, जिससे छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
सांसद पप्पू यादव ने कहा, “70वीं बीपीएससी परीक्षा की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। इसे रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना और बीपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाना छात्रों और आम जनता के हित में है। महामहिम राज्यपाल ने सांसद की बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। महामहिम ने BPSC के चेयरमेन से बात की और छात्रों पर हुए मुकदमे पर आपत्ति जताते हुए पटना की जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व एसडीओ से भी बात करने का आश्वसन दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिया में हाई कोर्ट के बेंच को भी जरुरी बताया। वहीं, राजभवन ने निकलने के बाद सांसद ने कहा कि रविवार की शाम छात्रों पर हुए लाठी चार्ज की निन्दा की और कहा कि कुछ नये नेताओं ने छात्रों के आन्दोलन को हाईजैक कर इसे कमजोर करने की कोशिश की, जो नहीं होना चाहिए था। फिर देर रात्रि छात्रों को जाकर धमकाया । ऐसे तत्वों से आन्दोलन कर रहे छात्रों को बचना चाहिए. इतिहास गवाह है कि कोई भी हिंसक आन्दोलन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है ।
