SAHARSA NEWS सहरसा,अजय कुमार : राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के निर्देश के आलोक में गुरुवार को जिला मुख्यालय के धरना स्थल स्टेडियम परिसर में जिलाध्यक्ष प्रो मो ताहिर के अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा।प्रो ताहिर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार के दौरान राजद द्वारा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अति पिछड़े को सरकार द्वारा 65 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश सरकार साजिश के तहत आनाकानी कर रही है। जबकि महागठबंधन की सरकार जाति जनगणना कराई थी।उसी आधार पर 65 प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित किया गया था। जिसको लेकर भाजपा के इशारे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको उजागर करने के लिए जिला मुख्यालय पर महाधरना देने का निर्णय के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया है।उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इसको लेकर प्रखंड, पंचायत एवं गांवों तक जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। वहीं पूर्व विधायक अरूण कुमार व पूर्व प्रत्याशी महिषी विधानसभा गौतम कृष्ण ने कहा कि देश की मौजूदा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच एवं मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है उसे लग रहा है कि सरकार धूर्तता से कम कर रही है।सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त कर रही है एवं नौकरियों में दलित, बहुजनों एवं अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है।
राष्ट्रीय जनता दल पूर्व की भांति इन वर्गों की लड़ाई लड़ता रहेगा एवं मुकम्मल अंजाम तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब उपमुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया। उच्च न्यायालय में जब मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया एवं इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी। जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालय में पेटीशन दाखिल किया।मनोज यादव,टुनटुन शर्मा ने कहा कि वंचित लोगों की हक एवं हकूक की लड़ाई के लिए राजद का एक-एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाने के लिए संकल्पित है।आरएसएस एवं भाजपा मध्यकालीन व्यवस्था लागू कर धर्म के आधार पर वर्गीकरण कर दलितों, बहुजनों एवं आदिवासियों को निचले पायदान पर लाकर रखने का उद्देश्य है। उन्होंने बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को जल्द से जल्द लागू करने एवं केंद्र की भाजपा सरकार से इसे नवमी अनुसूची में शामिल करने की मांग की।मौके पर पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव, प्रदेश महासचिव धनिक लाल मुखिया, धीरेंद्र यादव, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम कृष्ण, प्रधान महासचिव गोविंद दास तांती, युवा जिला अध्यक्ष भरत यादव युवा, मो अख्तर हुसैन, प्रो गीता यादव, कौशल किशोर, गुंजन देवी,भीम कुमार भारती, प्रीतम कुमार गुप्ता, भूपेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव, भावेश सिंह, कृष्ण मोहन चौधरी, अजय निषाद, धीरज सम्राट, पवन यादव, विजयलक्ष्मी, मो नईम आलम, पवन शर्मा, रूपेश राम, मो यूसुफ, मो जमशेद आलम, रिंकू कुमार, वाणेश्वर दास, सोनू पासवान, ललटू यादव, मिथिलेश यादव उर्फ मनोज यादव, सतीश साह, ललन देव सदा, कपिलदेव यादव, दुलारचंद यादव, विकास कुमार, श्याम देव यादव, दिलखुश पासवान, भवेश सिंह सहित अन्य मौजूद थे.
