पटना: बिहार कैबिनेट की मीटिंग कुल नौ एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन पांच सौ बयालीस करोड़ की स्वीकृति दी गई है। श्रीमती दादी जी स्नैक्स पटना और एएफ़पी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाजीपुर को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। जैव विविधता पर्षद में एक जैव स्थानिक विश्लेषक के पद का सृजन किया गया है। राघोपुर और गड़खा में आईटीआई संस्थान की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं इसके लिए चार करोड़ 68 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
जिसमे दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों के परिजनों को अब दो लाख रुपये अनुदान मिलेगा। अभी तक अनुदान की राशि एक लाख रुपये थी। इस योजना के दायरे में बिहार के बाहर रह रहे करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर आएंगे। दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर अब दो लाख जबकि स्थायी पूर्ण अपंगता पर 75 हजार की जगह एक लाख और स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 37500 की जगह 50 हजार मिलेंगे। शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता प्रारूप की स्वीकृति दी गई है.
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