पूर्णिया: श्रवण कुमार,माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग,बिहार सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त,श्रीमती साहिला द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा आधार सीडिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान, शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण, अमृत सरोवर, जल जीवन हरियाली अभियान, कचरा प्रबंधन, ओडीएफ पलास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट गोवर्धन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस, मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, जीविका,जीविकोपार्जन योजना की प्रगति एवं उपलब्धि की विस्तृत समीक्षा किया गया। प्रगति संतोषजनक पाया गया।
समीक्षा के दौरान जीविका डीपीएम द्वारा बताया गया कि जिला में स्वयं सहायता समूह की संख्या 36 हजार 76 है। समूह सदस्यों की संख्या चार लाख 47 हजार 860 है। गृह संगठनों की संख्या 2 लाख 578 है। संयुक्त संघ की संख्या 45 है। 32 हजार 173 समूह का बैंक के साथ प्रथम किस्त तथा 18 हजार 987 समूह की द्वितीय किस्त एवं 3 हजार 857 समूह को तृतीय एवं चतुर्थ किस्त हेतु क्रेडिट लिंकेज कराया गया। 55 हजार 17 समूहों को सभी किस्त हेतु की बैंक से क्रेडिट लिंकेज कराया गया। 976 करोड़ समूह के बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज कराया गया। 291 करोड़ सभी समूह को उपलब्ध कराई गई सामुदायिक निवेश निधि राशि है। एक लाख 75 हजार 431 परिवारों को कृषि योजना से जोडा गया है। 25 हजार 458 परिवार पशुपालन योजना से जुड़े हुए हैं। गैर कृषि योजना से जुड़े हुए परिवारों की संख्या 16 हजार 434 है।,दस हजार 564 ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास का प्रशिक्षण कराया गया है। सतत् जीविकोपार्जन योजना की समीक्षा के क्रम में डीपीएम जीविका द्वारा बताया गया कि चयनित परिवारों की संख्या 05 हजार 26 है। देसी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों की कुल संख्या 191 है। ताड़ी उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों की संख्या 722 है।
लक्षित परिवारों की संख्या जिनका जीविकोपार्जन अंतराल राशि 7 माह तक प्रतिमा₹1000 की दर से 4 हजार 120 परिवारों को उपलब्ध कराया गया है। लक्षित परिवारों की संख्या जिनका एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 4 हजार 320 परिवारों को सहयोग दिया गया है। सूक्ष्म उधम प्रारंभ करने वाले परिवारों की संख्या 3 हजार 52 है। पशुधन प्राप्त करने वालों की संख्या एक हजार 266 है। लक्षित परिवारों के लिए हस्तानांतरित जीविकोपार्जन निवेश निधि 11 करोड़ 71 लाख किया गया है। 5003 लक्षित परिवारों का खाता खुलवाया गया है। 4832 लक्षित परिवार जिनका जन वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। आधार सीडिंग की समीक्षा के दौरान मा० मंत्री महोदय द्वारा के नगर कसबा तथा जलालगढ़ के संबंधित पदाधिकारी को आधार सीडिंग का कार्य शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण कराया गया है। उसकी स्थलीय जांच करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। शौचालय एवं आवास निर्माण के भुगतान की समीक्षा के दौरान संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिस लाभुक का शौचालय एवं आवास निर्माण पूर्ण हुआ है और भुगतान नहीं हुआ है उसका भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें। संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि हाउस होल्डर का सर्वे करें। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण की जांच करें और जहां जरूरत है वहां निर्माण करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिस लाभुकों को प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय किस्त भुगतान राशि का गैपिंग है उसे निर्धारित समय के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
आवास निर्माण जो पूर्ण हो गया है और तृतीय किस्त लंबित है।उसका भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश बी कोठी, डगरुआ और के नगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना एवं आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के लंबित कार्यों को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जो युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं उन्हें बैंकों से जोड़कर रोजगार हेतु सहायता दिलाने का निर्देश दिया गया। कितने कितने युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गई है उसकी सूची तैयार करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। जीविका को जो 12 मत्स्य पालन हेतु तालाब हस्तमानांतरित किया गया है उसके लिए उचित बाजार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी जिंदा मछली उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार द्वारा वाहन की सुविधा दी जाएगी। उक्त तालाबों का संचालन जीविका दीदियों के जीमे में रहेगा। सतत् जीविकोपार्जन योजना से अधिक से अधिक योग्य लाभुकों को जोड़ने तथा जीविका को और आगे बढ़ाने का निर्देश डीपीएम जीविका को दिया गया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पी ओ मनरेगा ,डीपीएम जीविका, डीपीओ मनरेगा, जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, प्रखंड समन्वयक एल. एस. बी. ए.,कार्यपालक अभियंता मनरेगा, जिला मिशन प्रबंधक तथा सहायक अभियंता मनरेगा, जिला संसाधन सेवी एवं संबंधित पदाधिकारिगण उपस्थित थे।
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