सहरसा, अजय कुमार: मुख्य सचिव बिहार द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहुत की गई। जिसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा 1 अगस्त को बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के विरूद्ध दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इसी के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 8527 के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में बिहार जाति आधारित गणना 2022 को अंतिम रूप से स्थगित रखने संबंधी आदेश वापस लेते हुए कार्य पुनः तत्काल आरंभ कराने की कारवाई करने का निर्देश दिया गया।जिला पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त आदेश के आलोक में अपने कार्यालय वेश्म में उप विकास आयुक्त, उप निदेशक सांख्यिकी सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, आईटी प्रबंधक के साथ बिहार जाति आधारित गणना, 2022 को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आगे जो काम छूट गये थे।उसे पुनः शुरू करने का निर्देश सभी को दिया गया।
ज्ञात हो कि अब तक पांच लाख सत्तर हजार परिवारों के विरूद्ध तीन लाख परिवारों का सर्वे कराया गया है।बांकि बचे दो लाख सत्तर हजार परिवारों का सर्वे कराया जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो भी गणक, पर्यवेक्षक कार्य में लगे थे। उनके माध्यम से फिर से सर्वे का कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया। पहला लक्ष्य हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य पूर्ण कराया जाना है। इसे न्यूनतम अवधि में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसे प्राथमिक के रूप में कराने का निर्देश दिया गया। जाति आधारित जनगणना, 2022 की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक दिन शाम में मुख्य सचिव बिहार द्वारा सभी जिलों से कार्य के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अतः सभी को इस कार्य में तत्काल प्रभाव के कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया।
![मुख्य सचिव बिहार द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित Chief Secretary Bihar organized a meeting with all the district officials of the state through video conferencing](http://angindianews.com/wp-content/uploads/2023/08/IMG-20230801-WA0011-1024x768.jpg)
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