पूर्णिया, किशन भारद्वाज: जिले के बैसा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में बृहस्पतिवार को पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। यह बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रखंड प्रमुख मो० शमीम अख्तर उर्फ लालबाबु की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक के दौरान प्रमुख मो० शमीम अख्तर उर्फ लालबाबू ने कहा कि हमें भ्रष्टाचारी एवं लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसा करने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को लिखा जाएगा। वहीं, बैठक के दौरान बैठक में भाग ले रहे सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं को सदन के पटल पर रखते हुए बहस की। मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, वन विभाग के कार्य पर चर्चा करते हुए कई योजनाओं में विभिन्न प्रस्ताव लिए गए । बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य , मुखिया गण व अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सदस्यों एवं पदाधिकारियों के बीच नोकझोंक और शोर शराबा भी हुआ । लेकिन बैठक को शांतिपूर्वक निपटा लिया गया। इस मौके पर मुख्य से रूप अंचलाधिकारी राज नारायण राजा, बीडीओ गुलजारी कुमार पंडित, प्रखंड प्रमुख मो० शमीम अख्तर उर्फ लालबाबु, उपप्रमुख मो० फिरोज आलम, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर आलम उर्फ दारा, उपाध्यक्ष मो० जाहीद आलम, पुर्व प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य मो० प्रवेज आलम, रौटा थाना अध्यक्ष ज्ञान रंजन, पंचायत समिति सदस्य मो० शफीक, श्रीमती रेणु झा, सालिम जफर, राजीव कुमार दास आदि मौजूद थे।
बैठक में कई योजनाओं में अवैध उगाही का भी जिक्र किया गया। सदन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि कोई शिकायत आती है तो उक्त विभाग के कर्मी नपेंगे। प्रमुख ने कहा कि पंचायत के सभी प्रतिनिधि आपस में समन्वय बनाकर रखें ताकि पंचायत का विकास हो सके। प्रतिनिधि और अधिकारी में भी समन्वय बना रहना जरूरी है। पंचायत के विकास हेतु जो भी कार्य हो नि:संकोच कहें। उसे आगे बढ़ाने हेतु अवश्य प्रयास किया जाएगा। साथ ही पंचायत में चल रहे जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा गया। बैठक के दौरान कई विभाग के पदाधिकारी अनुपस्थित थे। जिन पर सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐसे पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अगर जवाब संतोष जनक नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध वरीय अधिकारी को लिखा जाएगा। साथ ही साथ क्षेत्र में चल रहे कई जनकल्याण कारी योजनाओं के बारे में कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल सदन में उठाया कि ऐसे योजनाओं का सही लाभ लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। एवं कई योजना धरातल पर नजर ही नहीं आ रही है। जैसे नल-जल योजना। सदन में जिन – जिन योजनाओं पर अनियमितता का आरोप जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया। इस योजनाओं से संबंधित विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों का शीघ्र जांच कर खामियों को दूर किया जाएगा।
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