पूर्णिया : नगर आयुक्त आरिफ अहसन एवं उप विकास आयुक्त श्रीमती साहिला की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से विशेष जिला स्तरीय परमर्शदात्री समिति/जिला स्तरीय परमर्शदात्री समिति/जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। कार्य प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में , श्री Suryansh Singh, LDO, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना, अग्रणी जिला प्रबन्धक श्री मिथिलेश कुमार, जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड श्री अमित कुमार, संबंधित बैंको के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के दौरान सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि रजिस्टर 9 एवं 10 का मिलान करना सुनिश्चित करें। लोक अदालत एवं चलंत लोक अदालत में नीलाम पत्रवाद के जो मामले निष्पादन हो गए हैं उसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में जून’ 2023 त्रैमासांत की जमा साख अनुपात, वार्षिक साख योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना, कृषि ऋण एवं विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति एवं उपलब्धि की गहन समीक्षा की गई। जिले का जमा साख अनुपात जून’ 2023 त्रैमासांत तक 90.13% रहा, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। इस उपलब्धि के लिए सभी बैंकों के कार्य की सराहना की गयी, साथ हीं संतोष प्रकट किया गया। वार्षिक साख योजना की उपलब्धि जून’ 2023 त्रैमासांत तक 29.04% रही। PMSWANIDHI और प्राथमिकता क्षेत्र में Camp Mode में अधिकाधिक ऋण प्रदान किए जाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को और बैंकरों को आपस में समन्वय बनाकर जिले के विकास में अहम भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। जिला के विकास के लिए सभी को टीम भावना से काम करने का निर्देश दिया गया। वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण विषय पर भी वृस्तित चर्चा की गयी। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि सभी पंचायतों में वित्तीय सह डिजिटल साक्षरता कैंप वित्तीय साक्षरता केंद्र, पुर्णिया के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाएँ। APY एवं PMJJBY मे जिला का लक्ष्य 100% से अधिक प्राप्त कर लेने पर संतोष व्यक्त किया गया । वहीं PMJDY एवं PMSBY में सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे शत-प्रतिशत लक्ष्य को दिसम्बर 2023 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक अपने क्षेत्र के सभी योग्य उद्यमियों को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना, PMFME, PMSWANIDHI, मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया एवं योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ें। निदेशक, RSETI, श्री ओ० पी० चौधरी ने सदन को RSETI द्वारा दिये गए प्रशिक्षण कार्य की विस्तृत जानकारी दी। जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
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